8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का यू-टर्न, कर्मचारी क्यों हैं परेशान?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारी अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हालिया खबरों ने सबको चौंका दिया। सरकार ने फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर सरकार की नई रणनीति क्या है? क्या यह वाकई कर्मचारियों के हित में है? आइए, इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसका असर आम कर्मचारी की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा।

फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का रुख

जब भी वेतन आयोग की बात होती है, तो फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम मुद्दा बन जाता है। यह वह गुणक है, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाने में मदद करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। इस बार कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग में यह आंकड़ा 2.86 या उससे ज्यादा होगा। मगर सरकार ने साफ कर दिया कि फिटमेंट फैक्टर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बजाय, सरकार दूसरी रणनीतियों पर काम कर रही है, जिसका खुलासा अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। यह खबर कर्मचारी यूनियनों के लिए एक झटके की तरह आई है, जो लंबे समय से बेहतर सैलरी की मांग कर रहे थे।

नई रणनीति क्या हो सकती है?

सवाल यह है कि अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ेगा, तो सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए क्या करेगी? जानकारों का मानना है कि सरकार डीए (महंगाई भत्ता) और बेसिक सैलरी को जोड़ने या दूसरी भत्तों में बदलाव करने की योजना बना सकती है। कुछ का कहना है कि यह कदम सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। पिछले कुछ सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, और कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि नया वेतन आयोग उनकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को हल्का करेगा। लेकिन सरकार का यह फैसला उनके लिए निराशाजनक साबित हुआ है। फिर भी, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की यह रणनीति लंबे समय में फायदेमंद हो सकती है, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

इस खबर के बाद कर्मचारी संगठनों में हलचल मच गई है। कई कर्मचारी इसे अपने हितों के खिलाफ मान रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, "हम हर दिन बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ेगा, तो हमारी सैलरी का क्या होगा?" वहीं, कुछ कर्मचारी इसे सरकार की आर्थिक मजबूरी का नतीजा मान रहे हैं। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) जैसे संगठन पहले ही 2.57 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर की मांग कर चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कर्मचारी यूनियन इस फैसले के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हैं या सरकार के अगले कदम का इंतजार करते हैं।