देहरादून, 09 जुलाई (Udaipur Kiran) । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार पर मनमानी करने का अरोप लगाया है। उन्होंने निकाय में मतदाता रहे लोगों को त्रिस्त्रीय पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने और उनके निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक जारी बयान में कहा कि अब नगर निकाय में मतदान कर चुके लोगों को त्रिस्त्रीय पंचायत चुनावों में चुनाव लड़ने का अधिकार, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के सचिव की ओर से दे दिया गया है जो कि उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 और उत्तराखंड पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2019 का खुला उल्लंघन है। आखिर किसके दिशा निर्देशन पर ये हुआ।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय के वोटर रहे मतदाताओं के त्रिस्त्रीय पंचायतों में चुनाव लड़ने का रास्ता खोलने के लिए उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 की धारा 9(13), 10(ख)(1), 54(3) और 91(3) का सहारा लिया है। ये धाराएं, किसी ग्राम पंचायत में दर्ज मतदाता को किसी भी स्तर के पंचायत चुनावों को लड़ने का अधिकार देती हैं, लेकिन इन धाराओं का हवाला दे कर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के सचिव ने अर्द्ध सत्य का सहारा लिया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उत्तराखंड पंचायत राज संशोधन उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 की धारा 9 (6) व 9(7) जिन मतदाताओं के नाम नगरीय क्षेत्रों में दर्ज हैं को उन्हें ग्राम पंचायत में मतदाता के रूप में नाम चढ़ाने से रोकती हैं। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 व 18 में भी ऐसे प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल के दबाव में इस तरीके से आदेश जारी किया है,जो उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016,उत्तराखंड पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2019 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के विपरीत हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की सुचिता और निष्पक्षता को खत्म और सत्ताधारी दल भाजपा को लाभ पहुंचाने की पूरी तैयारी है। कांग्रेस यह मांग करती है कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग से जारी किया गया पत्र वापस लिया जाए और निकाय में मतदाता रहे लोगों को त्रिस्त्रीय पंचायत चुनाव लड़ने से रोके,उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए।
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(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार
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