महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए 256 एकड़ साल्ट पैन भूमि को मंजूरी दी

महाराष्ट्र सरकार ने मुलुंड, कांजुरमार्ग और भांडुप में 256 एकड़ साल्ट पैन भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है, ताकि अयोग्य झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिए धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) बनाई जा सके। हालांकि पर्यावरण संबंधी चिंताएं जताई गई हैं, लेकिन डीआरपी के सीईओ एस.वी.आर. श्रीनिवास ने आश्वासन दिया है कि यह भूमि विकास के लिए सुरक्षित है, जिसे एक दशक पहले भारत के साल्ट कमिश्नर ने बंद कर दिया था। श्रीनिवास ने कहा, "ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद से समुद्र ने इन भूखंडों को नहीं छुआ है। वे अब बाढ़ अवरोधक या सीआरजेड नियमों के अधीन नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि निर्माण से पहले सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जाएगी। यह भूमि एक्सप्रेसवे के पश्चिम में स्थित है, जो फ्लेमिंगो द्वारा अक्सर देखी जाने वाली पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमि से दूर है।