पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग पर वकील को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- यह नाजुक क्षण है…

पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कदम की निंदा करते हुए याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं सेना का मनोबल तोड़ती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील फतेह साहू की याचिका खारिज करते हुए कहा, “अभी यह याचिका दायर करने का समय नहीं है।” जब पूरा देश आतंकवाद से लड़ने में एकजुट है, तो ऐसे मामलों में विशेषज्ञ कब से शामिल होने लगे? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सुरक्षा मामलों का विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? इस प्रकार की याचिकाएं सेना का मनोबल गिराती हैं। हमारा काम विवादों को सुलझाना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकवादी हमले की आलोचना करते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक के लिए नाजुक क्षण है। इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझें।’

जिम्मेदार वकील बनें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी सलाह दी है कि, ‘हमारा काम विवादों को सुलझाना है।’ वे छात्रों के लिए अदालत आये। लेकिन आपके आवेदन में छात्रों के लिए एक भी आवेदन नहीं है। इस तरह का आवेदन न करें. क्या आप चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी जांच करे? इस मामले की गंभीरता को समझें. न्यायाधीश का काम विवादों को सुलझाना है। जांच करने के लिए नहीं. कृपया एक जिम्मेदार वकील बनें। क्या आप इस तरह की याचिका से सेना का मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं? जैसे ही कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की सलाह दी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें हाईकोर्ट जाने से भी रोके।

जनहित याचिका में क्या मांग है?

याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। याचिका में केंद्र, जम्मू-कश्मीर, सीआरपीएफ और एनआईए को जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।