केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार

नई दिल्ली, 2 जुलाई . केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि एक बार फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार बनेगी. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भाजपा के सभी घटक दल राज्य में मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के विकास और प्रगति को प्राथमिकता दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक, सामाजिक और हर एक क्षेत्र में बदलाव लाकर भारत का परचम विश्व पटल पर लहराया है.

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी. राज्य में भाजपा के सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. बिहार का विकास और प्रगति हमारी प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में यह करके दिखाया है कि विकास और प्रगति ही हमारी प्राथमिकता है, बदलाव भारत की पुकार है और यही बदलाव प्रधानमंत्री मोदी ने संपूर्ण क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और हर एक क्षेत्र में लाकर भारत का परचम विश्व पटल पर लहराया है.

उन्होंने कहा कि आज विश्व के 46 प्रतिशत से ज्यादा डिजिटल लेनदेन भारत में होते हैं और इन लेनदेन की संख्या प्रतिवर्ष 1.7 बिलियन है. इन लेनदेन का मूल्य 3 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत एक फॉलोवर नहीं है, बल्कि डिजिटल लेनदेन में एक लीडर बन चुका है. आज से करीब 100 वर्ष पूर्व औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसमें विश्व में रेल-सड़क आदि बने थे, ठीक उसी प्रकार पिछले 10 वर्षों में देश में डिजिटल क्रांति आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले इस डिजिटल क्रांति की भविष्यवाणी ही नहीं की थी, बल्कि कैसे इस डिजिटल क्रांति में देश आगे बढ़ेगा, इसके लिए पूरी एक रणनीति बनाई थी.

उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण देश में आज मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़कर 120 करोड़ हो गई है, जो कि 10 साल पहले केवल 90 करोड़ थी. वहीं, इंटरनेट कनेक्शन्स की संख्या बढ़कर 100 करोड़ हो गई है, जो कि एक दशक पहले केवल 25 करोड़ थी. देश में 94 करोड़ ब्रॉडबैंड के कनेक्शन्स हो चुके हैं, जिनकी संख्या पहले केवल 6 करोड़ थी. हर चीज की एक लेनदेन लागत होती है. डेटा की लागत 10 साल पहले 290 रुपए प्रति जीबी होती थी, जो कि अब 95 प्रतिशत तक कम होकर 9 रुपए प्रति जीबी तक पहुंच चुकी है. इन सभी बदलावों का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है.

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एसके/एबीएम

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