दिवाली से पहले Modi Govt का बड़ा तोहफ़ा, रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस की मंजूरी दी है. यह बोनस 11,72,240 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा.वैष्णव ने बताया कि रेलवे में 58,642 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे विपक्ष के उन दावों का खंडन हुआ है जिसमें कहा गया था कि रेलवे में रोजगार के आंकड़े संकीर्ण हैं. उन्होंने कहा "रेलवे के कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया है जो उनके अच्छे प्रदर्शन की पहचान है."इसके अलावा कैबिनेट ने प्रमुख बंदरगाहों और डॉक श्रमिक बोर्डों के लिए मौजूदा उत्पादकता लिंक्ड पुरस्कार (PLR) योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी है. यह संशोधन 2020-21 से 2025-26 के बीच लागू होगा और लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा. इस योजना के लिए कुल वित्तीय व्यय 200 करोड़ रुपये होगा.संशोधित PLR योजना के तहत पुरस्कार की गणना अब बंदरगाह-विशिष्ट प्रदर्शन पर अधिक केंद्रित होगी, जो बंदरगाहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा. प्रत्येक बंदरगाह के प्रदर्शन का वजन 2025-26 तक 50% से बढ़ाकर 60% किया जाएगा, जबकि भारत भर के प्रदर्शन का वजन 40% तक कम किया जाएगा. बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा 7,000 रुपये प्रति माह तय की गई है.इस संशोधन का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और बंदरगाह क्षेत्र में बेहतर औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना है. PLR योजना पारंपरिक रूप से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के प्रबंधन और श्रमिक संघों के बीच समझौतों पर आधारित एक पुरस्कार प्रणाली रही है जो वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है.