किरोड़ीलाल मीणा ने दोबारा किया खाद की फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण, वीडियो में जानें अधिकारियों ने 5 कारखानों को किया सीज

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन किशनगढ़ क्षेत्र की उर्वरक फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के तहत मंत्री मीणा खुद मौके पर पहुंचे और फैक्ट्रियों की उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता मानक, कच्चे माल और वितरण प्रणाली की गहन जांच की।

इससे पहले गुरुवार को मंत्री ने किशनगढ़ क्षेत्र की 12 उर्वरक फैक्ट्रियों में औचक निरीक्षण किया था। उनके दौरे के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 फैक्ट्रियों को सीज कर दिया है। इन फैक्ट्रियों पर निम्न गुणवत्ता, लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन, और बिना मान्यता के उर्वरक निर्माण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “राज्य सरकार किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। किसानों को खराब या नकली उर्वरक बेचना एक बड़ा अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी फैक्ट्री नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएगी, उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।”

निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें भी मंत्री के साथ मौजूद रहीं। कई फैक्ट्रियों में दस्तावेजों की गहन जांच की गई और सैंपल भी लिए गए जिन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे और कार्रवाई संभव है।

सूत्रों के अनुसार, कुछ फैक्ट्रियां बिना रजिस्ट्रेशन या फर्जी लाइसेंस के संचालन कर रही थीं, वहीं कई स्थानों पर स्टॉक में रखे उर्वरकों की मियाद पार पाई गई। मंत्री मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषी फैक्ट्री संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र की अन्य उर्वरक फैक्ट्रियों में भी हड़कंप मच गया है। व्यापारियों और निर्माताओं में डर का माहौल है, और कई फैक्ट्रियों ने अपने दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

किसानों और किसान संगठनों ने मंत्री की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका कहना है कि वर्षों से नकली उर्वरक और घटिया गुणवत्ता के कारण फसल उत्पादन पर असर पड़ रहा था, लेकिन अब सरकार की सख्ती से उन्हें राहत मिलेगी।

मंत्री मीणा ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अन्य जिलों की उर्वरक इकाइयों की भी औचक जांच की जाएगी। उनका कहना है कि राज्य में कृषि से जुड़ी हर गतिविधि पर सरकार की कड़ी निगरानी रहेगी और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।