मुख्यालय में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर मुख्य सचिव के सख्त आदेश, बोले - 'मुख्यालय छोड़ना पड़ेगा महंगा'

राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर दौसा पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक समय पर पहुंचना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार शिकायतें मिलती हैं कि अधिकारी दौसा में पदस्थापित होने के बावजूद जयपुर से आवागमन कर रहे हैं। खासकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राजस्व और पुलिस जैसे जनसंपर्क विभागों में यह स्थिति आमजन के लिए परेशानी का कारण बनती है।

अधिकारियों को कई मामलों को लेकर दिए निर्देश
गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पीएचईडी विभाग के कर्मचारी इस गर्मी के मौसम में तभी अवकाश पर जा सकेंगे, जब जिला कलक्टर से स्वीकृति मिलेगी। सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को समय पर पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। मुख्य सचिव ने मीडिया को बताया कि बैठक में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ड्रग्स, अवैध खनन, अवैध शराब, राजस्व, भूमि रूपान्तरण जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही राजस्थान सरकार के विभिन्न एमओयू, बजट घोषणाओं में दी गई सुविधाएं, भूमि आवंटन तथा महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

"अब 10 दिन में शिकायतों का समाधान"
उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन की भी सराहना की तथा कहा कि इन योजनाओं से आमजन को काफी लाभ मिल रहा है। जन सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों के समाधान में दौसा जिले की प्रगति की भी सराहना की। पहले जहां औसतन 25 दिन में शिकायत का समाधान होता था, वहीं अब यह घटकर 10 दिन रह गया है। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत देने की दिशा में यह बड़ा सुधार है।