दिया कुमारी का बड़ा ऐलान! खाटूश्यामजी में जल्द शुरू होगा भव्य कॉरिडोर निर्माण कार्य, बोलीं - 'केंद्र से पैसा लाए हैं...'

देशभर में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा 'काला दिवस' मना रही है। इन कार्यक्रमों के बीच राज्य की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बुधवार को सीकर जाते समय रींगस में रुकीं। यहां खंडेला विधायक सुभाषवीर के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह दिन इतिहास का दिन है, जिस दिन लोकतंत्र का गला घोंटा गया था।

'केंद्र से पैसा लाया गया है'

जब उनसे खाटूश्यामजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाबा श्याम की नगरी के लिए कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत खाटूश्यामजी में भी कॉरिडोर का काम जल्द शुरू होगा। हम सरकार से पैसा लाए हैं और राज्य सरकार भी पैसा दे रही है, जिसके तहत जल्द ही खाटूश्यामजी का कायाकल्प होगा और देशभर से आने वाले लाखों श्याम भक्तों को यहां अपार सुविधाएं मिलेंगी। खाटूश्यामजी कॉरिडोर की विशेषताएं

दीया कुमारी ने कहा कि अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटूश्यामजी में कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल म्यूजियम, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, लाइट एंड साउंड शो, भव्य कथा पंडाल और पार्किंग स्थल सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और खाटूश्यामजी की यात्रा और भी आसान हो जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से खाटूश्यामजी की यात्रा और भी आकर्षक हो जाएगी और श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होगा।

केंद्र सरकार से मिले 87.87 करोड़ रुपए

10 जुलाई को राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने 100 करोड़ रुपए की राशि से खाटूश्यामजी कॉरिडोर के विकास की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके साथ ही धार्मिक और पर्यटन स्थल जीणमाता और शाकंभरी मंदिर में भी विकास कार्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत इस परियोजना के लिए 87.87 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने यहां सड़कों का चौड़ीकरण, लोगों के लिए सुविधाएं, चौराहों का निर्माण, पार्कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण समेत कई विकास कार्य करने की योजना बनाई है। हालांकि, इस काम में वहां रहने वाले कई लोगों को दिक्कतें आएंगी और कुछ को अपनी जमीन भी छोड़नी पड़ेगी। इस वजह से स्थानीय लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं।