सरकार ने राजस्थान में जल से जुड़ी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) और यमुना जल परियोजना को पूरा करने की समय सीमा तय कर दी है। पीकेसी-ईआरसीपी अगले दो साल में पूरी होगी। इसके लिए अधिकारियों को हर 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट देनी होगी। वहीं, यमुना जल समझौते के लिए मुख्यमंत्री खुद 20 अप्रैल को पिलानी में टास्क फोर्स की बैठक करेंगे।
दोनों परियोजनाओं के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश
दोनों परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने के लिए अलग-अलग विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक में दोनों परियोजनाओं के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए।
ईसरदा परियोजना: जून तक पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण कार्य तथा डिग्गी एवं पम्प हाउस कार्यों में पाइप लाइन वितरण प्रणाली में तेजी लाने की आवश्यकता जताई। साथ ही उन्होंने धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना तथा ईसरदा पेयजल परियोजना को जून माह में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर उच्च स्तरीय नहर परियोजना, पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना, साबरमती बेसिन अपवर्तन जल तथा देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना की समीक्षा की।
'अधिकारी फील्ड में रहें, पेयजल शिकायतों का तत्काल समाधान हो'
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रीष्मकाल में पेयजल प्रबंधन के संबंध में निर्देश दिए कि अधिकारी फील्ड में रहें तथा प्रमुख योजनाएं समय पर पूरी की जाएं। इसके अलावा पानी से संबंधित शिकायतों का भी तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कलेक्टर की अनुशंसा पर जिलों में पेयजल कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्षों के नम्बरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रत्येक गांव में दो जल मित्र नियुक्त किए जाएं, जबकि नहरबंदी के दौरान प्रभावित जिलों में जलाशयों को पूरी तरह भरा जाए।
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