सरकार के सामने नई चुनौती! SI भर्ती-2021 पर HC के फैसले के बाद अगली रणनीति पर विचार, जल्द हो सकते हैं बड़े निर्णय

लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपर लीक होने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक सदस्य के बेटे-बेटी को चयनित करवाने में पूरे आयोग के शामिल होने के मामले में हाईकोर्ट ने 39 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे तक करीब 30 घंटे बीत गए। लेकिन जयपुर से लेकर अजमेर तक राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मंथन की प्रक्रिया शुरू करने से आगे नहीं बढ़ पाए। बता दें कि इस परीक्षा में 3 लाख 84 हजार युवक-युवतियां शामिल हुए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पेपर लीक समेत भर्ती की पारदर्शिता और शुचिता को कलंकित करने वाले कारणों को देखते हुए चयन में अनियमितताओं में आयोग की संलिप्तता को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया है।

कोर्ट ने इस मामले में सरकार को निर्देश दिए कि वह भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा दस्तावेजों सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजे। आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों पर गंभीर आरोपों और आयोग की कार्यशैली पर उठ रहे गंभीर सवालों के चलते अदालत ने स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दायर करने के भी आदेश दिए।

आरपीएससी को अब सरकार की अनुशंसा का इंतजार
-महाधिवक्ता हाईकोर्ट के फैसले के साथ अपनी राय सरकार को भेजेंगे।
-विधि विभाग आदेश का परीक्षण कर अपनी राय देगा।
-पुलिस मुख्यालय गृह विभाग को अनुशंसा भेजेगा और गृह विभाग के एसीएस, वित्त, कार्मिक और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस मामले में निर्णय लेंगे।
-एसीएस समिति के निर्णय के आधार पर प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्री स्तर पर भेजा जाएगा।
-यदि सरकार भर्ती रद्द करने का निर्णय लेती है तो मामला आरपीएससी के पास जाएगा, अन्यथा हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

शुक्रवार को कहां क्या हुआ
गृह विभाग में मंथन शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में महाधिवक्ता-अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय मिलने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली समिति भर्ती और कोर्ट के फैसले पर निर्णय लेगी। इसके बाद मामला उच्च स्तर पर जाएगा। वहां तय होगा कि हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ अपील की जाए या नहीं। भर्ती रद्द करने की सिफारिश राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजने पर भी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि आरपीएससी भर्ती तभी रद्द करेगा जब राज्य सरकार हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले को मानने का फैसला लेगी और उसके बाद प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। साथ ही, आरपीएससी नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। आयोग इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार की सिफारिश का इंतजार कर रहा है।

अब हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे: भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को टोंक जिले के टोडारायसिंह में भर्ती परीक्षाओं को लेकर कहा कि कांग्रेस ने भर्तियों में फर्जी लोगों को पनाह दी। हमने आते ही भर्ती में गड़बड़ी करने वाले आरोपियों को जेल में डाल दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि मगरमच्छ कब पकड़े जाएँगे? तो चिंता मत कीजिए, हमने पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ को भी पकड़ लिया है, आपकी मन की बात भी जल्द पूरी होगी।

एसआई भर्ती 2021 में 859 पद थे, 2025 में 1015 पद हैं

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के तहत 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। हाईकोर्ट ने अब 2021 की भर्ती को रद्द कर उसके 859 पदों को वर्ष 2025 की एसआई भर्ती में जोड़ने को कहा है। हाईकोर्ट के फैसले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा।