जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) ने बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम ने बिजली दरों में संशोधन के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) में याचिका दायर की है। अगर यह पारित हो जाती है तो डिस्कॉम बिल में 1 रुपए प्रति यूनिट का रेगुलेटरी सरचार्ज भी लगाएगा। याचिका या प्रस्ताव के अनुसार सबसे ज्यादा बोझ छोटे और गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो 50 यूनिट तक खपत करते हैं। इनकी बिजली दर में 25 फीसदी बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
वर्तमान में 50 यूनिट तक खपत करने वालों के लिए दर 4.75 रुपए प्रति यूनिट है, जो नया प्रस्ताव पारित होने पर 6 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी। हालांकि अधिकांश अन्य श्रेणियों में टैरिफ कम करने का प्रस्ताव है, लेकिन इन पर भी फिक्स चार्ज और अन्य चार्ज बढ़ेंगे। आयोग जन सुनवाई के बाद टैरिफ याचिका पर अपना फैसला देगा। डिस्कॉम का दावा- पहली बार टैरिफ कम करने का प्रस्ताव डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर एसके राजपूत का तर्क है कि याचिका में सभी श्रेणियों में बिजली शुल्क कम करने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अतिरिक्त रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के बाद भी उपभोक्ताओं के बिलों पर न्यूनतम असर पड़ेगा। भविष्य में टैरिफ बहुत सरल होगा।
पानी भी 4 गुना महंगा...सरकार उठाएगी बोझ
जलदाय विभाग ने जयपुर समेत अन्य शहरों और कस्बों में सप्लाई होने वाले पानी के टैरिफ में चार गुना तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, इसका बोझ राज्य सरकार उठाएगी। इससे सरकार पर सालाना 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। विभाग ने पेयजल परियोजनाओं और स्कीमों के लिए कर्ज लेने के लिए ही पानी के टैरिफ में बढ़ोतरी की है, ताकि विभाग का खाता मजबूत हो और वित्तीय संस्थाएं आसानी से कर्ज दे सकें। अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने अधिसूचना जारी कर दी है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि 2017 से लागू पानी की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि लागत करीब चार से पांच गुना बढ़ गई है।
डिस्कॉम ने 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं पर टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अनुसार सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक बिजली खपत पर 5 प्रतिशत और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली खपत पर 10 प्रतिशत अधिक देना होगा। हालांकि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खपत की गई बिजली पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। टीओडी से सबसे अधिक नुकसान घरेलू उपभोक्ताओं को होगा और गैर घरेलू श्रेणी को फायदा होगा।
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