राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 को रद्द किया जाएगा या बरकरार रखा जाएगा, इसको लेकर आज सचिवालय में राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, गजेंद्र सिंह खींवसर, जवाहर सिंह बेढम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक का उद्देश्य हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का अंतिम रुख तय करना है। 26 मई तक निर्णय प्रस्तुत करने के आदेश देते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सख्त टिप्पणी की थी कि यदि समय सीमा में निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया से जुड़े लोगों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
कर्मचारी संगठन यथावत रखने की कर रहे हैं मांग
बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों और संगठन पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि एसआई भर्ती को रद्द करने की बजाय यथावत रखा जाए। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि भर्ती में 7.97 लाख आवेदन आए थे, लेकिन परीक्षा में केवल 3.83 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हुए। इनमें से केवल 20,359 अभ्यर्थी ही फिजिकल टेस्ट में पास हुए। अंत में 859 पदों पर चयन हुआ, जिसमें से 436 अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवा में थे। 236 ने प्रोबेशन पीरियड में ही मौजूदा नौकरी छोड़ दी, जबकि 135 अभ्यर्थियों ने दो या उससे अधिक चयन के बावजूद एसआई पद चुना।
हाईकोर्ट ने 26 मई तक का समय दिया
सांसद हनुमान बेनीवाल भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, वहीं सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीना भी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 13 मई को बुलाई गई पिछली कमेटी की बैठक ऑपरेशन सिंदूर और एक मंत्री के अस्वस्थ होने के कारण नहीं हो पाई थी। अब 20 मई को होने वाली बैठक के बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करेगी। यह बैठक न केवल चयनित 859 अभ्यर्थियों के भविष्य की दिशा तय करेगी, बल्कि राजस्थान में पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार की नीति की दिशा भी तय करेगी। इस मामले में 26 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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