दीपवाली से पहले कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा! DA और DR में हुई बढ़ोतरी, जानें पूरी डिटेल

इस दीपवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आ गई है! केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वहीं, कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कुछ राज्यों ने DA में 6% तक की बढ़ोतरी की है। आइए, इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को होने वाले फायदों की पूरी जानकारी लेते हैं।

सिक्किम सरकार ने बढ़ाया 6% DA

सिक्किम सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने DA और DR में 6% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी, जो पहले से संशोधित वेतन संरचना के तहत वेतन ले रहे हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब सिक्किम में कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता और राहत 252% हो जाएगा। यह कदम कर्मचारियों के लिए दीपवाली का शानदार तोहफा है।

सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को 55% DA

सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। उन्हें अतिरिक्त 2% DA और DR का लाभ मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद उनका कुल DA और DR अब 55% हो जाएगा। यह नई दरें 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगी। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी और नियमित वेतनमान के तहत संशोधित वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी का लाभ उठा सकेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को 3% बढ़ोतरी का गिफ्ट

केंद्र सरकार ने अपने 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनर्स के लिए DA और DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है। इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का DA और DR मूल वेतन का 58% हो जाएगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर साल 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

बिहार और राजस्थान का बड़ा तोहफा

बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसके बाद राजस्थान में DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इस फैसले से राजस्थान के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।