सत्तारूढ़ गठबंधन, एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र (संकल्प पत्र) जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र का लंबे समय से इंतज़ार था और एनडीए ने जनता से कई अहम वादे किए हैं। घोषणापत्र के ज़रिए, भाजपा, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर वादा किया है कि अगर वे दोबारा सत्ता में आए तो बिहार में एक करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएँगे।
कौशल जनगणना के ज़रिए कौशल आधारित रोज़गार मुहैया कराया जाएगा और हर ज़िले में "मेगा स्किल सेंटर" स्थापित किए जाएँगे। एनडीए की योजना बिहार को एक "मेगा स्किलिंग सेंटर" के रूप में स्थापित करने की है। इसके अलावा, एनडीए के घोषणापत्र में मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत महिलाओं को दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, इसमें एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया गया है।
बिहार में एक मेडिसिटी का निर्माण होगा
 एनडीए के घोषणापत्र में दावा किया गया है कि बिहार के हर स्वीकृत ज़िले में मेडिकल कॉलेज और एक विश्वस्तरीय मेडिसिटी का निर्माण किया जाएगा। बिहार अब ऐसा राज्य नहीं रहेगा जहाँ लोग इलाज के लिए विदेश जाते हैं; बल्कि यह एक ऐसा राज्य बनेगा जो दूसरों को इलाज मुहैया कराएगा।
बिहार में 50 लाख पक्के मकान
 एनडीए के घोषणापत्र में 50 लाख पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वादा किया गया है।
बिहार में 4 नए हवाई अड्डे
 बिहार में एनडीए गठबंधन के घोषणापत्र में पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों जैसी आधुनिक सुविधाओं का वादा किया गया है। इससे राज्य के जिलों के बीच संपर्क बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में वृद्धि होगी।
अति पिछड़ा वर्ग का क्या?
 एनडीए के घोषणापत्र में अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का वादा किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार को उचित कदम सुझाने के लिए एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
क्या बिहार के किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे?
 एनडीए ने घोषणा की है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि से बिहार के किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये, यानी कुल 9,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
मुख्य अनाजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा
 कृषि-बुनियादी ढाँचे में ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा और पंचायत स्तर पर धान, गेहूँ, दालें, मक्का आदि सभी प्रमुख फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।
प्रत्येक मछली पालक को ₹500 का लाभ मिलेगा। बिहार मत्स्य पालन मिशन से उत्पादन और निर्यात दोगुना होगा। बिहार दुग्ध मिशन शुरू किया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शीतलन एवं प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे
 एनडीए ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह बिहार में 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करेगा। सात नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएँगे। अमृत भारत एक्सप्रेसवे और नमो रैपिड रेल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। 4 नए शहरों में मेट्रो शुरू की जाएगी।
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