सहमति से बना संबंध, निराशा में खत्म होना अपराध नहीं, जानिए कर्नाटक हाई कोर्ट अहम फैसला

बेंगलुरुः कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि आपसी रजामंदी से शुरू होने वाला लेकिन बाद में निराशा में खत्म होने वाला रिश्ता स्वतः ही आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की प्राथमिकी को खारिज करते हुए की। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिये मिले थे। अदालत ने 25 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था, 'आपसी इच्छा से पैदा हुआ रिश्ता, भले ही वह निराशा में खत्म हो जाए, स्पष्टतम मामलों को छोड़कर, आपराधिक कानून के तहत अपराध में तब्दील नहीं किया जा सकता।' अदालत ने कहा कि ऐसे मामले को सुनवाई तक आगे बढ़ने देने से 'न्याय की विफलता की ओर एक औपचारिक प्रक्रिया' ही होगी।

यह मामला एक पुरुष और एक महिला से जुड़ा था, जो शुरू में एक डेटिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़े थे, बाद में सोशल मीडिया पर बातचीत की और अंततः एक रेस्टोरेंट में व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। रिकॉर्ड के अनुसार, बाद में उन्होंने एक होटल में अंतरंग संबंध बनाए। महिला ने बाद में शिकायत दर्ज कराई कि यह मुलाकात बलात्कार के बराबर थी।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद आरोपी ने मामले को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने दोनों के बीच सोशल मीडिया पर हुए महत्वपूर्ण आदान-प्रदान को नजरअंदाज कर दिया, जिससे पता चलता है कि यह रिश्ता सहमति से बना था।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए सहमति से यौन संबंध और बलात्कार के बीच अंतर करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उसने सर्वोच्च न्यायालय के इस स्पष्टीकरण का हवाला दिया कि, "यदि आरोपी ने केवल अभियोक्ता को यौन क्रिया में शामिल होने के लिए बहकाने के इरादे से वादा नहीं किया है, तो ऐसा कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा।"

अदालत ने इसी फैसले के एक अन्य अंश पर भी प्रकाश डालते हुए कहा: "ऐसा मामला हो सकता है जहां अभियोक्ता अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और जुनून के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो, न कि केवल अभियुक्त द्वारा बनाई गई गलत धारणा के कारण, या जहां अभियुक्त, उन परिस्थितियों के कारण जिनका वह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था या जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, पूरी इच्छा होने के बावजूद उससे विवाह करने में असमर्थ रहा हो। ऐसे मामलों को अलग तरह से देखा जाना चाहिए।"

तथ्यों और प्रासंगिक कानूनी उदाहरणों की जांच करने के बाद, कर्नाटक हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उसने व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर ली और प्राथमिकी रद्द कर दी, यह कहते हुए कि मामले को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।